ई-पीक पाहणीसाठी शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर, शेतकऱ्यांनी लवकरच नोंदणी करावी....

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. खरीप हंगामासाठी ही नोंदणी प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पीक पाहणीची नोंदणी करायची आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, वेळेत नोंदणी करून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवावा.

ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आकडेवारीचा उपयोग शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना जसे पीक विमा योजना, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, आणि आधारभूत किंमत धान्य योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणी नोंदणी हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त

ई-पीक पाहणीसाठी "व्हर्जन २" हे नवे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांनी तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप नोंदणी केलेली नाही. अॅपमध्ये नेटवर्क प्रॉब्लेम्स, पोर्टलचा मंद गतीने काम करणे यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी त्रस्त आहेत. हस्तपोखरीसारख्या भागात पावसामुळे शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे कठीण झाले आहे.

फक्त १ दिवस शिल्लक

ऑनलाइन नोंदणीसाठी आता फक्त १ दिवस शिल्लक आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांना अॅपद्वारे नोंदणी करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मोबाईल नेटवर्कची समस्या आणि अॅपमध्ये येणाऱ्या त्रुटींमुळे अनेक ठिकाणी नोंदणीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात फक्त १४ टक्के शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे.

नोंदणी न झाल्यास नुकसान

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे. जालना जिल्ह्यातील हस्तपोखरी परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी केली नाही, तर त्यांना नुकसानभरपाई आणि इतर योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही.

जिल्हा प्रशासनाचं आवाहन

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी वेळेत ई-पीक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. या प्रक्रियेत अडचणी आल्यास गावातील तलाठी आणि कोतवाल यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक नोंदणी ही एक सोपी आणि वेळेची बचत करणारी प्रक्रिया आहे. पण तांत्रिक अडचणी आणि नेटवर्क समस्या दूर करून शेतकऱ्यांनी १५ सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकेल.