लेख - शेतकऱ्यांचे उध्दारकर्ते फक्त डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

या वाक्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जाण्याची शक्यता आहे!

कारण आज ही बाबासाहेबांच्या कर्तुत्वाला तिरका डोळा करत पाहण्याची काही तथाकथित लोकांची सवय नव्हे खोड आहे असं म्हणावं लागेल. असो...

या देशात शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधी विधायक कामं जर कोणी केली असतील तर ती फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहेत. त्यांच्या कार्याची आपण अगदी थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. पण तत्पूर्वी गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांना ज्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे त्याला मुख्यतः जबाबदार कोण आहे याचे चिंतन होणे सुद्धा गरजेचे आहे.

आज आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या का वाढत आहेत ? 

शेतकरी कर्जबाजारी का होत आहेत? याचा विचार केला तर दुष्काळ परिस्थिती वगळता

शासन आणि त्यांच्या अहित कृषी योजना याला जबाबदार आहेत असे म्हणावे लागेल.

अर्थात याला अनेक कृषी उत्पन्न समितीचे मुजोर व्यापारी, सावकार, भांडवलदार, कारखानदार सुद्धा अपवाद नाहीत.

कारण येथे दारू विकणाऱ्याच कर्ज माफ केलं जातं, पण धान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच कर्ज माफ होत नाही.

दुसरं महत्त्वाचे कारण ज्या महामानवाने या शेती संदर्भात विधायक कामं केली आहेत ती अंमलात का आणली जात नाहीत याचा सारासार विचार प्रत्येक भारतीयांनी करावा.

कारण जेव्हा जेव्हा बाबासाहेबांनी या देशाचा व देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या भल्याचा विचार करून जी काही विधायक कामं आणि उपयोजना आखल्या त्याला कायम नाकारण्यात येथील तथाकथित धर्मवाद्यांनी धन्यता मानली आहे. मग ते हिंदू कोडबील असो की, शेतीमधील अन्यायकारक खोती पद्धत. हे समजवण्यासाठी सुद्धा त्यांना संघर्ष करावा लागला. तरी बाबासाहेब थांबले नाहीत. कारण त्यांनी संघर्ष या शब्दाला आपल्या जीवनाचा जणू मूलमंत्रच मानला होता. कारण कोणतीही समस्या असो ती निवारण्यासाठी बाबासाहेबांनी नेहमी समाधानकारक मार्ग काढला आहे.

चला तर पाहूया...

*खोती पद्धत* : खोतांच्या प्रशासन पद्धतीला खोती असे म्हणत. गावातील शेतसारा गोळा करून सरकारला देणे. ही खोती पद्धत बहुतांश कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग या ठिकाणी आढळून येते असत. या पद्धतीत शेतकऱ्यांचे खूप शोषण होत. म्हणजे कुळांनी जमीन कसायची व ७५ टक्के वाटा सावकारांना द्यावा लागत असे. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही खोती पद्धती नष्ट करण्यासाठी लढा दिला.

त्यांनी इ.स. १९२८-१९३४ या दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील चरी या गावी संप घडवून आणला. हा संप जवळ जवळ सात वर्षे चालला. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधायक त्यांनी मुबई विधिमंडळात मांडले. तसेच १० जानेवारी १९३८ रोजी अडीच हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर नेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांची परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी त्यांनी कोकण दौरा केला व अनेक सभा घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. याकाळात पेण, वाशी, पोलादपूर, चिपळूण, माणगांव, महाड, खेड, तळा, रोहा इत्यादी गावांमध्ये सभा झाल्या व कोकणातील १४ गावांमधील शेतकऱ्यांनी या संपामध्ये भाग घेतला व ज्यांच्यावर केसेस झाल्या होत्या त्या शेतकऱ्यांच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्यायालयात स्वतः उभे राहिले.

*शेतीचे राष्ट्रीयकरण* : शेतीचे राष्ट्रीयकरण झाले पाहिजे ही सर्वात मोठी व महत्वाची संकल्पना सर्वप्रथम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. शासनाने शेतजमीन ताब्यात घेऊन त्या विकसित कराव्या व त्या जमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. थोडक्यात हा सामुदायिक शेतीचाच एक भाग होता.

शेत विमा ही सुद्धा त्यांचीच संकल्पना होय.

*शेताच्या तुकडीकरणाच्या समस्या व उपाय* :

इ.स. १९१८ मध्ये बाबासाहेबांनी भारतातील शेती क्षेत्रासमोरील समस्यांचे मूलगामी विश्लेषण त्यांच्या Small holdings in India and their remedies. या शोध निबंधात केले आहे.

पुढील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यांनी आव्हान केले की आपल्या पाल्यापैकी एकालाच शेती करू द्या व इतरांना दुसऱ्या उद्योगात, नोकरीत जाऊ द्या. त्यामुळे शेतीवरील भार कमी होईल व अधिक उत्पन्न मिळू शकेल.

शेताचे तुकडे न करता एकाच मोठ्या क्षेत्रात मुबलक पीक घेता येईल व शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. तसेच शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांनी सूचना केल्या व याबाबत अधिनियम व कायदा असावा असे सांगितले. कारण असे नियम नसल्यामुळे जमीन महसुलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचं शोषण होतं. व ही व्यवस्था अर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारी आहे असं त्यांचं मतं होत. तसेच कर भरणीच्या माध्यमातून येण्याऱ्या पैशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केला पाहिजे अशी बाबासाहेबांची भूमिका होती.

*नद्याजोड प्रकल्प* : शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाणी! पाण्याशिवाय शेती अशक्य आहे म्हणून १९४२ - १९४६ या काळात बाबासाहेब केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना कृषी विकासासाठी पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी देशातील मोठ्या नद्या एकमेकांना जोडण्याचा संकल्प केला. व यातूनच भाक्रा नांगल प्रकल्पाची उभारणी केली. तसेच या धरणाची उंची ४८७.६८ मीटर एवढी वाढवून मुबलक जलसाठा वाढविण्यास मदत केली. हे कार्य म्हणजे एक प्रकारे हरित क्रांतीच होती. बाबासाहेबांनी मोठ्या नद्यांचे पाणी समुद्रात वाया जाऊ नये म्हणून कृष्णा, गोदावरी, तापी या नद्या जोडाव्या असे सुचविले. सोबतच दामोदर, गंगा, कोसी, ब्राह्मपुत्रा या नद्यांवर धरणं बांधण्याचा व वीजनिर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला.

*शेतीसाठी ऊर्जास्त्रोत उभारणी* : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वप्रथम पॉवर ग्रीडची संकल्पना मांडली.

शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन झाले पाहिजे म्हणून जिरायती शेती ही बागायती शेती करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शेत व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल म्हणून त्यांनी ब्रिटिश सरकारला नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. हीच योजना आज दामोदर खोरे परियोजना म्हणून ओळखली जाते.

आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशा खोऱ्यांची विभागणी केली यावरून बाबासाहेबांची दूरदृष्टी दिसून येते.

हा बाबासाहेबांच्या कार्याचा अतिशय थोडक्यात मांडलेला आढावा आहे. यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने बाबासाहेबांनी कृषी संवर्धनासाठी कामं केली आहेत. आज शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावं लागत आहे, मार खावा लागत आहे ही अतिशय खेडजनक बाब आहे.

कृषिप्रधान देशासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि हक्कासाठी बाबासाहेबांनी सर्व उपयोजना करून ठेवल्या आहेत...फक्त त्या समजून घेऊन त्या मार्गाने वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

बघा जमतंय का...

नाहीतर नेहमीप्रमाणे घ्या डोळे झाकून!

सुमेध वंदना मधुकर सोनावणे

    9967162063

Source- International journal of multidisciplinary research and development.