महाराष्ट्रातला पाऊस म्हणजे केवळ थेंबांचा खेळ नाही, तर जीवनाच्या संघर्षाशी जोडलेली कहाणी आहे. कधी हा पाऊस शेतकऱ्याच्या ओठांवर हास्य आणतो तर कधी त्याच पावसाची झोडपझाड शेतकऱ्याला कर्जाच्या दलदलीत ढकलते. गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या अवेळी आणि अतिवृष्टीच्या हल्ल्यांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे आयुष्य अक्षरशः उलथून टाकले आहे. “पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करायची?” हा प्रश्न आज शेतकऱ्याच्या मनात जणू कोरला गेला आहे.
शेतकऱ्याला पावसाच्या वेळी आश्वासक व्यवस्था हवी असते. सरकारकडे योजना आहेत, कागदावर तर उत्तम योजना दिसतात; पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ कितीजणांना मिळतो? पावसामुळे पिके वाहून गेली, मातीचे संरक्षण नाही, कर्जाचा बोजा वाढला तर शेतकरी कुणाकडे फिरावे? तालुका कार्यालयात? कृषी विभागाकडे? की थेट जिल्हाधिकाऱ्याकडे? प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
महापुरामुळे झालेलं नुकसान केवळ पिकांचे नसते; त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या घरावर, कुटुंबावर, त्याच्या मुलांच्या शिक्षणावर, त्याच्या आरोग्यावरही होतो. ज्या शेतकऱ्याने दिवसरात्र मेहनत घेऊन भात, भाजीपाला, कापूस लावला, त्या पिकांचे पाणी वाहून नेते, वाळवंटासारखी अवस्था होते. सरकारकडून मदतीची घोषणा होते, अधिकाऱ्यांचे दौरे होतात, फोटो काढले जातात, पण प्रत्यक्षात भरपाई मिळते ती उशिरा, अपुरी आणि कधी कधी अजिबातच नाही.
या सगळ्यात शेतकऱ्याच्या मनातील तक्रारीचा सूर मोठा असतो. “पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करायची?” ही केवळ शाब्दिक तक्रार नाही, तर हतबलतेची हाक आहे. निसर्गावर माणसाचा ताबा नाही; पण आपत्ती व्यवस्थापन, विमा योजना, जलसंधारण, पीकविमा यामध्ये सरकारकडून ठोस आणि तातडीची पावले उचलता येतात. आजही अनेक गावांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा नाहीत, मदतीची प्रक्रिया डिजिटल आहे पण शेतकऱ्याला तांत्रिक सुविधा नाहीत.
शेतकऱ्याच्या दैनंदिन जगण्यात पावसाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. पिकांची पेरणी, खतं, मजुरी – सगळं पावसावर अवलंबून. पण जेव्हा अतिवृष्टी होते, नदी-नाले तुटतात, गावांना पाणी घेरते, जनावरं वाहून जातात तेव्हा त्या शेतकऱ्याची दशा सांगता येत नाही. तो सरकारकडे मदत मागतो, कर्जमाफीची मागणी करतो, विमा उतरावा म्हणून वाट पाहतो. पण प्रक्रिया धीमी आहे. त्यातच नवनवीन नियम, कागदपत्रं, फोटोज, सर्व्हे वगैरेमुळे मदत मिळेपर्यंत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खंगून जातो.
आजचा प्रश्न केवळ पावसाचा नाही; आजचा प्रश्न व्यवस्थेच्या अपयशाचा आहे. शेतकऱ्याला पावसाच्या झोडपातून वाचवायचं असेल, त्याची हतबल तक्रार ऐकायची असेल तर मदतीच्या योजना वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ असल्या पाहिजेत. स्थानिक प्रशासनापासून राज्यस्तरापर्यंत स्पष्ट मार्गदर्शन हवे, विमा कंपन्यांवर जबाबदारी टाकावी लागेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रामीण भागात आपत्ती व्यवस्थापनाचा स्वतंत्र ढाचा उभारावा लागेल.
शेतकऱ्याच्या जीवनातला पाऊस जरी निसर्गनियंत्रित असला तरी त्याचं नुकसान कमी करणे हे मानवनियंत्रित काम आहे. शेतकऱ्याच्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत नाही तर मानसिक आधार, रोजगाराची पर्यायी साधनं, आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देणंही गरजेचं आहे.
आज “उठ” म्हणायची वेळ आली आहे – सरकार, प्रशासन, समाज, स्वयंसेवी संस्था सगळ्यांनी मिळून या परिस्थितीत पावलं उचलली पाहिजेत. नुसते दौरे, घोषणा, आणि फोटोशूट करून शेतकऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला वेळीच मदत, योग्य नुकसानभरपाई, आणि पुढच्या हंगामासाठी बळ मिळालं पाहिजे.
महापुरामुळे शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान केवळ त्याचं व्यक्तिगत नुकसान नाही; ते आपल्या अन्नसाखळीचं, आपल्या अर्थव्यवस्थेचं, आपल्या ग्रामीण समाजरचनेचं नुकसान आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या तक्रारी ऐकून घेणं, त्यावर तातडीने कृती करणं, आणि त्याच्या पाठीशी उभं राहणं हे सगळ्यांचं कर्तव्य आहे.
शेवटी, पाऊस हा जीवनदायी आहेच; पण तो संकटमय झाल्यावर त्याच्याशी लढण्यासाठी शेतकऱ्याला एकटं सोडता येणार नाही. “पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करायची” या प्रश्नाला आता समाजाने आणि सरकारने मिळून उत्तर द्यायची वेळ आली आहे.
---
*किरण काळे, शेतकरी बांधव*
🖋️9922904123
Post a Comment
0 Comments