आदिवासी भागातील विविध समस्यांबाबत बिरसा ब्रिगेड संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे यांना निवेदन.

 

प्रतिनिधी : प्रा. प्रविण ताजणे सर

पुणे जिल्हा परिषद, पुणे येथे बिरसा ब्रिगेड या आदिवासी संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आदिवासी भागातील अतिशय जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत लक्ष वेधले व सर्व समस्या त्यांना सांगून त्याबाबत योग्य तो तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत त्यांना सांगितले आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेकडून कडून आदिवासी भागात काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी यांचा योग्य तो सन्मान केला जावा. म्हणजेच आदिवासी भागातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचारी यांच्यावर अन्याय न करता त्यांना यांसाठी या वर्षापासून स्वतंत्र यंत्रणेची व्यवस्था करून त्यांना प्रोत्साहन देणे. जर असे न केल्यास भविष्यात तीव्र संघर्ष उभारणार असल्याचे सांगितले.

आदिवासी विभागातील सर्व माध्यमांच्या शाळा डिजिटल बनवण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी.

पेसा कायदा अंतर्गत १४ संवर्गाच्या रिक्त जागा शासन निर्णय ५ सप्टेंबर २०२५ नुसार त्वरित भरण्यात याव्यात हे करताना शासन निर्णय १५ मे २०१४ च्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी व या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रात भविष्यात एकही जागा रिक्त राहणार नाही याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी तसेच आदिवासी विभागातील रिक्त झालेल्या सर्व संवर्गाच्या जागा न भरल्यास तथा बदली झालेल्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत सदर कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. तसेच अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिलेल्या सर्व संवर्गाच्या जागा त्वरित भरण्यात याव्यात.

आदिवासी पेसा क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे विकल्प भरून घेतले आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना त्या विकल्पाचा लाभ देण्यात यावा तसेच शासन स्तरावर बदली प्रक्रियेत पेसा टॅब सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी व पेसा क्षेत्रात भविष्यात भरण्यात येणारे बिगर पेसा कर्मचाऱ्यांचा यांच्या आधी संख्येचा विचार करून निर्णय घ्यावा तशा जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात जेणेकरून भविष्यात स्थानिक पेसा क्षेत्रातील कर्मचारी स्थानिक बाहेर जाणार नाही याची कृपया दक्षता घ्यावी.

जलजीवन मिशन अंतर्गत चालू असलेली कामे आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण व निकृष दर्जाची सुरु आहेत. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांधण्यात आलेले गोठ्यांचे अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यांचे अनुदान त्वरित वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

ग्रामीण भागातील रस्ते दळणवळणाच्या सुविधा यांमधील अडथळे दूर करण्यात यावे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सर्पदंश, कुत्रा चावणे व बिबट हल्ला यांसह अतिमहत्वाच्या घटना झाल्यास सर्वच लसीची उपलब्धता करणे.

शासनाच्या आदिवासी विविध लाभांच्या योजनांमध्ये पारदर्शीपणा आणावा.

या सर्व समस्यांची त्वरित दखल घ्यावी व तात्काळ सोडवावेत तसेच संघटनेला लेखी कळवावे असे निवेदन मुख्यकार्यकारी अधिकारी मा.गजानन पाटील यांना देण्यात आले.याप्रसंगी आदिवासी विचारमंच समन्वयक आंबेगावचे राजीव केंगले,

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष सुनील वालकोळी,

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर उपाध्यक्ष अंकुश धराडे,पुणे जिल्हा संघटक संजय भांगे जुन्नरचे अध्यक्ष राजू मुठे,खेड चे अध्यक्ष सुनील मेमाणे, आंबेगाव अध्यक्ष संतोष तिटकारे उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे बिरसा ब्रिगेड खेड,आंबेगाव, जुन्नर व महाराष्ट्रातील पदाधिकारी उपस्थित होते.