प्रतिनिधी : प्रा. प्रविण ताजणे सर
संच मान्यता शासन निर्णयामुळे शिक्षकांचे मोठे नुकसान होणार असून प्राथमिक शिक्षक समिती या शासन निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक समितीच्यावतीने सोमवारी (दि. १७) आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब लांघी व जिल्हा अध्यक्ष सुनिल वाघ यांनी दिली.
संचमान्यतेच्या दि. १५ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार महाराष्ट्रात शासनाने नवीन संचमान्यता धोरण लागू करण्याचे ठरविले आहे. हा आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे. २० पट असणाऱ्या पहिली ते सातवीच्या शाळेत दुर्गम महाराष्ट्राचा विचार करता शाळेत दोनच शिक्षक त्यात एक उपशिक्षक व एक पदवीधर ही आस्थापना तयार होईल. पुढील शिक्षक मिळण्यासाठी असलेली पट संख्या जादा आहे. शिवाय मुख्याध्यापकपदाचा आहेच. कार्यभार
सात वर्ग प्रत्येक वर्गाच्या आठवड्यातून घ्यावयाच्या ४८ तासिका, एका वर्गाचे सहा ते नऊ विषय आणि ऑनलाइन कामाची न संपणारी रांग यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यानुसार कार्यवाही झाली तर शिक्षक आस्थापनेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. यासाठी शासन आदेश रद्द होणे आवश्यक आहे. दि. १७ मार्च रोजी होणाऱ्या आंदोलनात उपस्थित राहण्याचे आवाहन सरचिटणीस संदीप जगताप यांनी केले आहे.
दि. १७ मार्च रोजी सकाळी 11 ते 2 या वेळेत जिल्हा परिषद कार्यालय पुणे येथे धरणे आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांनी उपस्थित राहावे.असे आवाहन राज्य कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या ऑनलाइन सहविचार सभेत व्यक्त केला.
यावेळी कोषाध्यक्ष सुनील लोणकर, जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ कौले, संतोष राक्षे, शरद निंबाळकर, महिला आघाडी अध्यक्ष प्रिया दसगुडे महादेव माळवदकर पाटील चंद्रकांत डोके. अविनाश चव्हाण,कुंडलिक कांबळे,राजेंद्र शेळकंदे ,राजेश दुरगुडे, सुनील शिंदे,शरद धोत्रे,सुनीलतात्या कुंजीर,अनिल तळपे, संदीप दुर्गे, बापू खळदकर, शंकर जोरकर,सुरेश खोपडे, सुरेश आदक, बारामतीचे सचिन हिलाल, विविध तालुक्याचे अध्यक्ष सरचिटणीस पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
Post a Comment
0 Comments