लेख - महिला सुरक्षेचे खरे वास्तव: कायदा की समाज?

भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात महिला सुरक्षा हा केवळ चर्चेचा विषय नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्यात खोलवर रुजलेला प्रश्न आहे. संविधानाने दिलेले हक्क, कायद्याचे संरक्षण, सरकारचे उपक्रम आणि न्यायालयीन निर्णय यामध्ये महिला सुरक्षेचे भक्कम आराखडे दिसतात; पण प्रत्यक्षात एखादी महिला रात्री एकटी रस्त्यावर चालत असताना, तिच्या डोळ्यात दिसणारी भीती हा प्रश्न अजूनही न सुटलेला असल्याचे सत्य सांगते. कायद्याने दिलेले संरक्षण आणि समाजाने निर्माण केलेली मानसिकता या दोन्ही बाजूंच्या संघर्षातच आजची परिस्थिती अडकलेली आहे.

कायद्याच्या पायाभूत चौकटीकडे पाहिले, तर भारतीय दंड संहितेत महिलांच्या सन्मानासाठी अनेक कलमे आहेत. ३७६ (बलात्कार), ५०९ (अश्लील इशारे वा शब्द), ४९८अ (हुंडाबळीविरोधी कलम) यांसारखी तरतूद महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत. याशिवाय, निर्भया प्रकरणानंतर २०१३ मध्ये झालेल्या कायद्यातील बदलांनी शिक्षा कठोर केल्या. पोलिसांवर तक्रारी तत्काळ नोंदवण्याची जबाबदारी टाकली गेली, फास्ट ट्रॅक कोर्टांची उभारणी झाली. कागदावर ही सर्व प्रगती नोंदली जाते; पण प्रत्यक्षात तक्रार नोंदवण्यासाठी धावणाऱ्या महिलेवर पोलिस स्टेशनमध्ये होणारा मानसिक दबाव आणि प्रश्नांची सरबत्ती अजूनही तिच्या जखमांवर मीठ चोळतात.

समाजाच्या मानसिकतेतून उद्भवणाऱ्या अडचणी हा महिला सुरक्षेचा खरा अडसर आहे. मुलींनी उशिरा बाहेर जाऊ नये, विशिष्ट कपडे घालू नयेत, अपरिचितांशी बोलू नये—अशा शिकवणी अजूनही घराघरात दिली जाते. म्हणजेच सुरक्षा ही महिलांच्या हक्कात नसून, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालण्यात आहे. महिलेला दोष देण्याची प्रवृत्ती इतकी खोलवर आहे की अनेकदा गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याआधी पीडितेला समाजात लज्जा भोगावी लागते.

शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे, नाईट पॅट्रोलिंग, हेल्पलाइन नंबर, महिला सुरक्षेसाठी खास ॲप्स या सुविधा उपलब्ध आहेत. शाळा-कॉलेजमध्ये ‘गुड टच-बॅड टच’चा अभ्यासक्रम सुरू झाला आहे. पण ग्रामीण भागात अजूनही अंधार पडल्यानंतर विहिरीवर पाणी भरायला जाणाऱ्या महिलेला धोक्याची छाया सतावते. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही ठिकाणी ‘सुरक्षा’ ही महिलेसाठी हक्क नसून, संघर्षासारखी वाटते.

या प्रश्नावर केवळ कायदा पुरेसा नाही. समाजानेही स्वतःची भूमिका बदलावी लागेल. मुलांमध्ये लहानपणापासूनच ‘स्त्रीला समान मान’ ही मूल्ये रुजवणे गरजेचे आहे. घरात आईला, बहिणीला, पत्नीला आदर देणारी पिढी घडवली तर ती रस्त्यावर इतर महिलांनाही सुरक्षिततेची हमी देईल. शाळेत लिंग-समानतेवर आधारित शिक्षण, माध्यमांतून महिलांच्या सन्मानाचे प्रतिमान, चित्रपट आणि मालिकांमध्ये सशक्त स्त्रीचे चित्रण—या सर्व पायऱ्या एकत्रितपणे समाज बदलू शकतात.

महिला सुरक्षा म्हणजे केवळ तिच्यावर होणाऱ्या गुन्ह्यांपासून बचाव नाही, तर तिच्या प्रत्येक पावलात आत्मविश्वास निर्माण करणे होय. ती सकाळी कामावर जाताना, रात्री बस पकडताना किंवा बाजारात खरेदी करताना, कुठेही भीतीशिवाय उभी राहिली तरच आपण खऱ्या अर्थाने सुरक्षित समाज घडवला असे म्हणता येईल.

आज कायदा आहे, पण तो वापरण्यासाठी महिलेला स्वतःच धैर्य दाखवावे लागते. समाज आहे, पण तो अनेकदा तिच्या स्वातंत्र्यावरच प्रश्नचिन्ह लावतो. त्यामुळे महिला सुरक्षेचे खरे वास्तव हे या दोन टोकांमध्ये अडकलेले आहे. एकीकडे कायदा कठोर आणि सक्षम असावा, तर दुसरीकडे समाजाची मानसिकता व्यापक आणि संवेदनशील असावी. हे दोन्ही बदलले तरच महिला सुरक्षा ही संकल्पना केवळ कायद्याच्या पानांवर न राहता प्रत्येक महिलेच्या जीवनाचा अनुभव होईल.

🧢

*किरण काळे, सामाजिक कार्यकर्ते पुणे*

📞9922904123